RTI in Hindi

सूचना का अधिकार अर्थात राईट टू इन्फाॅरमेशन. सूचना का अधिकार का तात्पर्य है, सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है. सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपनी कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है.
  लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनी हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करेगी. लेकिन कालान्तर में अधिकांश राष्ट्रों ने अपने दायित्वों का गला घोटते हुए पारदर्शिता और ईमानदारी की बोटियाँ नोंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े कीर्तिमान कायम करने को एक भी मौक अपने हाथ से गवाना नहीं भूले. भ्रष्टाचार के इन कीर्तिमानों को स्थापित करने के लिए हर वो कार्य किया जो जनविरोधी और अलोकतांत्रिक हैं. सरकारे यह भूल जाती है कि जनता ने उन्हें चुना है और जनता ही देश की असली मालिक है एवं सरकार उनकी चुने हुई नौकर. इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है, कि जो सरकार उनकी सेवा है, वह क्या कर रही है?
   प्रत्येक नागरिक सरकार को किसी ने किसी माध्यम से टेक्स देती है. यहां तक ​​एक सुई से लेकर एक माचिस तक का टैक्स अदा करती है. सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी भी जब बाज़ार से कोई सामान खरीदता है, तो बिक्री कर, उत्पाद कर इत्यादि टैक्स अदा करता है.
इसी प्रकार देश का प्रत्येक नागरिक टैक्स अदा करता है और यही टैक्स देश के विकास और व्यवस्था की आधारशिला को निरन्तर स्थिर रखता है. इसलिए जनता को यह जानने का पूरा हक है कि उसके द्वारा दिया गया, पैसा कब, कहाँ, और किस प्रकार खर्च किया जा रहा है? इसके लिए यह जरूरी है कि सूचना को जनता के समक्ष रखने एवं जनता को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाए, जो एक कानून द्वारा ही सम्भव है.
Право на информацию (RTI) является актом парламента Индии, чтобы обеспечить излагающий практический режим права на информацию для граждан и заменяет былую Закон о свободе информации, 2002. В соответствии с положениями этого закона, любой гражданином Индии может запросить информацию от «государственного органа» (орган правительства или «институции государства»), которое требуется, чтобы ответить оперативно или в течение тридцати дней. Закон также требует, чтобы каждый государственного органа компьютеризировать свои записи для широкого распространения и превентивно определенные категории информации, с тем чтобы граждане нуждаются в минимальном регрессе запрашивать информацию официально.
Этот закон был принят парламентом 15 июня 2005 года и полностью вступил в силу 12 октября 2005 года первое заявление было дано в полицейский участок Пуна. Раскрытие информации в Индии была ограничена государственной тайне Закон 1923 года и различные другие специальные законы, расслабляется новый закон о RTI. Он шифрует фундаментальное право граждан.
Право на информацию RTI в Индии регулируется двумя основными органами:
Центральная комиссия информации (CIC) - Главный информационный комиссар, который возглавляет все центральные отделы и ministries- со своими сотрудниками по вопросам общественной информации (PIO) s. КИК непосредственно под президентом Индии.
Государственные информационные комиссии-государственные должностные лица общественной информации или SPIOs - Heading по всему госдепу и министерство офис SPIO находится непосредственно под губернатора штата.
Государственные и Центральной Информационные комиссии являются независимыми органами и Центральная информационная комиссия не имеет полномочий по государственной информационной комиссии.

Обновление RTI सूचना का अधिकार 2.12.0

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