RTI in Hindi

सूचना का अधिकार अर्थात राईट टू इन्फाॅरमेशन. सूचना का अधिकार का तात्पर्य है, सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है. सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपनी कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है.
  लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनी हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करेगी. लेकिन कालान्तर में अधिकांश राष्ट्रों ने अपने दायित्वों का गला घोटते हुए पारदर्शिता और ईमानदारी की बोटियाँ नोंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े कीर्तिमान कायम करने को एक भी मौक अपने हाथ से गवाना नहीं भूले. भ्रष्टाचार के इन कीर्तिमानों को स्थापित करने के लिए हर वो कार्य किया जो जनविरोधी और अलोकतांत्रिक हैं. सरकारे यह भूल जाती है कि जनता ने उन्हें चुना है और जनता ही देश की असली मालिक है एवं सरकार उनकी चुने हुई नौकर. इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है, कि जो सरकार उनकी सेवा है, वह क्या कर रही है?
   प्रत्येक नागरिक सरकार को किसी ने किसी माध्यम से टेक्स देती है. यहां तक ​​एक सुई से लेकर एक माचिस तक का टैक्स अदा करती है. सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी भी जब बाज़ार से कोई सामान खरीदता है, तो बिक्री कर, उत्पाद कर इत्यादि टैक्स अदा करता है.
इसी प्रकार देश का प्रत्येक नागरिक टैक्स अदा करता है और यही टैक्स देश के विकास और व्यवस्था की आधारशिला को निरन्तर स्थिर रखता है. इसलिए जनता को यह जानने का पूरा हक है कि उसके द्वारा दिया गया, पैसा कब, कहाँ, और किस प्रकार खर्च किया जा रहा है? इसके लिए यह जरूरी है कि सूचना को जनता के समक्ष रखने एवं जनता को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाए, जो एक कानून द्वारा ही सम्भव है.
Direito à Informação (RTI) é uma lei do Parlamento da Índia prever que estabelece o regime prático do direito à informação dos cidadãos e substitui a liberdade de outrora of Information Act, de 2002. De acordo com as disposições da Lei, qualquer cidadão da Índia pode solicitar informações a partir de uma "autoridade pública" (um corpo de governo ou "instrumentalidade do Estado"), que é necessária para responder rapidamente ou no prazo de trinta dias. A lei também exige que cada autoridade pública para informatizar seus registros para ampla disseminação e proativamente certas categorias de informações para que os cidadãos precisam recorrer mínimo para solicitar informações formalmente.
Esta lei foi aprovada pelo Parlamento em 15 de Junho de 2005 e entrou plenamente em vigor em 12 de Outubro de 2005. A primeira aplicação foi dado a uma delegacia de polícia Pune. divulgação de informações na Índia foi restringida pelas Segredos Oficiais Act 1923 e várias outras leis especiais, que a nova Lei RTI relaxa. Ele codifica um direito fundamental dos cidadãos.
O direito à informação RTI na Índia é governada por dois órgãos principais:
Comissão Central de Informação (CIC) - Informações comissário chefe que lidera todos os departamentos centrais e Ministries- com seus próprios oficiais de informação pública (PIO) s. CICs são diretamente sob o Presidente da Índia.
Informações Estado Comissões informações de estado de Oficiais Público ou SPIOs - Indo todo o Departamento de Estado e ministérios do escritório SPIO está diretamente sob o Governador do Estado.
Comissões Estaduais de Informação e Central são entidades independentes e da Comissão Central de Informações não tem jurisdição sobre a Comissão de Informação do Estado.

Atualização de RTI सूचना का अधिकार 2.12.0

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